सिन्धुपाल्चोक । पटक–पटक बन्द हुँदै आएको नेपाल–चीन उत्तरी व्यापारिक नाका तातोपानीलाई नियमित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले नाकाको पूर्ण सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का पूर्वसांसद माधव सापकोटाका अनुसार नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा भोटेकोशी गाउँपालिका–२ र ३ का वडाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका महासचिव तथा ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका महासचिव सदस्य रहेका छन् ।

सापकोटाले तातोपानी नाका व्यापार, स्थानीय रोजगारी, पर्यटन, राजस्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार भएकाले यसको सुरक्षित र नियमित सञ्चालन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार चीन पक्ष नाका दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सकारात्मक रहे पनि नेपाल सरकारले समेत आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बैठकमा सहभागी बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले नाकाको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि व्यवसायी तथा सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । उनले नदी किनारका बस्तीलाई बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित राख्न प्रदेश सरकारले अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरेको जानकारीसमेत दिए ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरी कार्कीका अनुसार नाका सञ्चालनका लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र नागरिक अगुवालाई एकजुट गरी सरकारसमक्ष पहल गरिनेछ । साथै सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तथा कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सम्भावित विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चिनियाँ पक्षले भदौ १५ गतेदेखि तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो । चाडपर्वका समयमा सामग्री आपूर्ति सहज बनाउन कात्तिक १ देखि ३ गतेसम्म अस्थायी रूपमा नाका खोलिए पनि त्यसयता पुनः बन्द छ ।

नाका बन्द हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । पटक–पटक प्राकृतिक विपद् र सडक अवरोधका कारण प्रभावित हुँदै आएको नाकालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ ।